जेठ १५, काठमाण्डौ । देशमा गणतन्त्र घोषणा भएको डेढ दशक पूरा भएको छ । जननिर्वाचित पहिलो संविधानसभाबाट २०६५ साल जेठ १५ गते निरङ्कुश राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको घोषणा भएको थियो ।
२०६५ सालमा गणतन्त्र र २०७२ सालमा संविधान घोषणा भएपछि देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको छ । तीन तहको सरकारले काम गरिरहेका छन् । सरकारी सेवा सुविधाको लागि जिल्ला सदरमुकाम र काठमाण्डौसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । महिला, दलित, जनजाति लगायत समावेशी प्रतिनिधित्व बढेको छ । तर गणतन्त्रको डेढ दशकमा पनि नागरिकमा निराशा कायमै छ ।
गणतन्त्र स्थापनासँगै नागरिकले देश समृद्धितर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा गरे पनि बेरोजगारीको समस्या घट्नुको साटो बढ्दैछ । रोजगारीकै लागि विदेशिने क्रम रोक्न सकिएको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रका सूचकमा देश कमजोर छ । सुशासनको खस्कँदो अवस्थाले दल र नेताप्रति वितृष्णा बढाएको छ ।
सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारी, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीलगायत नै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न भएको घटना सार्वजनिक भैरहँदा नागरिकमा आक्रोश र असन्तुष्टि बढाएको छ । गरिखाने वर्गलाई अझै हातमुख जोड्न धौ–धौ भइरहेकै छ । कतिपय गाउँठाउँमा सामान्य रोगको समेत उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थिति छ । नागरिकमा बढ्दै गएको निराशा कम गर्नु सरकार र दलहरुको दायित्व हो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं सङ्घीयताविद् डा.खिमलाल देवकोटा नागरिकलाई परिवर्तनको अनुभूति गराउन सकेमा मात्रै गणतन्त्रप्रतिको निराशा घटाउन सकिने बताउछन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र विभिन्न दलका नेताहरुले गणतन्त्र दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दै नागरिकमा छाएको निराशा सबै मिलेर हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिएका शुभकामना सन्देशमा शासन प्रणालीको पारदर्शिता, जनताप्रति जवाफदेही राज्यप्रणाली, सुशासन, जनसहभागितासहितको विकास प्रक्रिया, सामाजिक न्याय, अवसरको न्यायोचित वितरण, रोजगारीमा तीव्र वृद्धि र सेवा प्रवाहमा चुस्तता अनिवार्य भएको उल्लेख छ ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने क्रममा कैयन चुनौती देखिए पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने उत्कृष्ट व्यवस्थाका रूपमा स्थापित गर्न पहल गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।
