काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाले २०७२ साल असोज ३ भन्दाअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका बाबु र आमाका सन्तानले अब वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने बाटो खुला गरेको छ । संविधान जारी भएपछि त्यसअनुसार नागरिकता कानुन संशोधन नभएका कारण नागरिकता पाउन बञ्चितहरुले अब नागरिकता पाउने भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकले विधेयक पारित गरेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि यो कानुन कार्यान्वयनमा आउने छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकता प्राप्त गर्न बाँकीको संख्या हजारौं रहेकाे अब सहज हुने बताए ।
यो विधेयकका केही प्रावधानहरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरुको असहमति सहित संशोधन हालेका थिए । उनीहरुले विषेश गरी नेपालीसँग विवाह गर्ने महिलाले प्राप्त गर्ने नागरिकताको हदम्यादबारे असहमति राखेका थिए । तर एमालेको असहमतिका बीच विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरे लगत्तै नेपालको नागिरकता प्राप्त गर्ने पुरानै व्यवस्थालाई यथावत् राख्दै नेपाल नागरिकता पहिले संशोधन विधेयक पारित गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितले २२ महिना लगाएर छलफल गरेको पुरानो विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले गत असार २४ मा नयाँ विधेयक ल्याएको थियो । उक्त विधेयकलाई संसदीय समितिमा नलगी शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमै छलफल गरी पारित गरिएको हो ।
अब नागरिकता ऐनको दफा ५ ले व्यवस्था गरे अनुसार नै अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त हुनेछ । दफा ४ मा छ,‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गर्नुपर्छ ।’
सरकारले ०७५ मा ल्याएको अघिल्लो विधेयकमा ‘नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने’ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर राज्यव्यवस्था समितिले ‘विवाह गरेर नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्नेे’ प्रावधान पारित गरेको थियो ।
समितिले लामो समय छलफल गरेर तय गरेको उक्त प्रावधान नयाँ विधेयकमा पनि समेट्नुपर्ने माग राखेर एमालेका सांसदहरुले संशोधन हालेका थिए । प्रतिनिधि सभाको छलफलमा पनि एमाले सांसदहरुले शुक्रबार उक्त विषय जोडका साथ उठाएका थिए । तर एमाले सांसदहरुले पेस गरेको संशोधनको पक्षमा बुहमत पुगेन ।
तत्कालिन नेकपाले सात वर्षको प्रावधानमा जोडबल गरेको थियो । त्यही दलबाट अहिले छिन्नभिन्न भएर छुट्टै दलको रुपमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने वैवाहिक अंगीकृत नागिरकता प्राप्त गर्ने हदम्यादबारे मौन बसे । उनीहरुले कुनै संशोधन हालेनन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमा उनीहरुले समर्थन गरे । मधेशकेन्द्रित दलहरुले भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि हदम्याद रहन नहुने अडान पहिलेदेखि नै राख्दै आएका थिए ।
शुक्रबार पारित विधेयकले नेपाली नागरिकको परिभाषालाई फराकिलो पारेको छ । ‘नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने’ व्याख्या विधेयकमा छ ।
