पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिको बैठकले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयका सचिव र राजश्व सचिवसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय विशेष छानबिन समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्वअर्थमन्त्री शर्मासँग विषय कागज तथा विवरण नआएकाले ठोस एजेण्डामा छलफल हुन नसकेको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए।
उनले बुधबार अर्थ मन्त्रालयलाई पूर्व अर्थमन्त्री शर्मासँग सम्बन्धित कागज तथा विवरण माग गरे पनि नआएको बताए।
सचिव अर्यालले समितिले तोकिएको समयमा नै छानबिन प्रतिवेदन तयार गर्ने दृष्टिकोण सहितको कार्यतालिका भने पास गरेको बताए।
उनले अब ७ दिनभित्र नै अध्ययन प्रतिवेदन लेख्नेगरी काम गर्ने सहमति भएको बताए।
सचिव अर्यालले बिहीबार पनि समितिको सभापति भने चयन हुन नसक्दा ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णको सभापतित्वमा बैठक बसेको बताए।
उनले भने, ‘संसदीय विशेष छानबिन समितिको बैठक आज पनि ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णको अध्यक्षतामा बस्यो। ठोस कार्यसूची केही पनि थिएन। बैठकलाई सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने र तोकिएको समयमा नै छानबिन प्रतिवेदन तयार गर्ने दृष्टिकोणले सहितको कार्यतालिका बनाउने जिम्मा सचिवालयलाई दिएको थियो। त्यो कार्यतालिका बनाएका थियौं। कार्यतालिकामाथि पनि छलफल भयो। त्यो कार्यतालिका पारित भएको छ। ठोस विषय छलफल हुन नसक्नुको कारण आज २ बजेसम्म अर्थ मन्त्रालयसँग कागजातहरू माग गरेका थियौं। विवरण माग गरेका थियौं। अहिलेसम्म पनि अर्थ मन्त्रालयबाट कागजातहरू प्राप्त भएको छैन। मागेको कागज, विवरणहरू नआएका कारण विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने अवस्था भएन।’
सचिव अर्यालले शुक्रबार बिहान १० बजे समितिको बैठक बसेर मन्त्रालयबाट आएको कागज तथा विवरणको अध्ययन गर्ने र १२ बजे अर्थ सचिव र राजश्व सचिवसँग छलफल गरिने बताए।
उनले भने, ‘बेलुकासम्म अर्थ मन्त्रालयबाट कागज तथा विवरण आउनेछन्। शुक्रबार बिहान १० बजे बैठक बसेर त्यसमाथि अध्ययन गर्ने, १२ बजे अर्थ सचिव, राजश्व सचिवलाई आमन्त्रण गरेर यस विषयमा जानकारी लिने र बेलुका समय भएसम्म पाँच बजेपछि अन्य पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने तयारी छ।’
तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २०७९/०८० को बजेट बनाउने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिमध्ये रातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको छ। पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले संसदीय छानबिन समिति बनेसँगै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।
